जुनी पेन्शन योजना फायदेशीर का आहे? – OPS सखोल विश्लेषण

जुनी पेन्शन योजना फायदेशीर का आहे? – सखोल विश्लेषण

आजच्या काळात अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन ही त्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या जीवनाची आर्थिक हमी असते. 2004 पूर्वी नियुक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अस्तित्वात असलेली 

जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme - OPS) आजही एका सुरक्षित आणि स्थिर उत्पन्नाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची मानली जाते.

     सध्या अनेक राज्ये पुन्हा जुनी योजना लागू करण्याचा विचार करत आहेत. हे लक्षात घेता, या लेखामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत की जुनी पेन्शन योजना नेमकी काय आहे, तिचे फायदे काय आहेत आणि ती आजच्या काळातही फायदेशीर का मानली जाते.

जुनी पेन्शन योजना म्हणजे काय?

     जुनी पेन्शन योजना ही भारतात 2004 पूर्वी अस्तित्वात होती. या योजनेंतर्गत, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या शेवटच्या पगाराच्या ५०% इतकी निश्चित मासिक पेन्शन मिळते. याशिवाय, महागाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) देखील पेन्शनसोबत दिला जातो.

     2004 नंतर ही योजना बंद करून केंद्र सरकारने नवी पेन्शन योजना (NPS) लागू केली. मात्र, जुनी योजना पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी अनेक कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने होत आहे.

 जुनी पेन्शन योजनेचे प्रमुख फायदे

 1.   निश्चित मासिक उत्पन्न

 OPS अंतर्गत निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला दरमहा निश्चित रक्कम मिळते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्याचा शेवटचा पगार ५०,००० रुपये असेल, तर त्याला सुमारे २५,००० रुपये पेन्शन मिळू शकते. ही रक्कम दरमहा मिळते आणि आजीवन चालते.

 2. महागाई भत्ता (DA)

 पेन्शन रक्कमेसोबत महागाई भत्ताही मिळतो. त्यामुळे महागाई वाढली तरी पेन्शन धारकाचे उत्पन्न काही प्रमाणात वाढते, जे वृद्धापकाळात आर्थिक स्थैर्य देते.

 3. कर्मचाऱ्याचे योगदान लागत नाही

 OPS मध्ये कर्मचाऱ्याला आपल्या पगारातून काहीही भरावे लागत नाही. पेन्शनसाठी पूर्ण रक्कम सरकारकडून दिली जाते. त्यामुळे काम करत असताना पगाराचा संपूर्ण लाभ कर्मचाऱ्याला मिळतो.

 4. सामाजिक सुरक्षितता

 ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षिततेचा भाग होती. निवृत्तीनंतर उत्पन्नाची चिंता नसेल, तर कर्मचारी सेवाकाळात अधिक प्रभावी आणि निष्ठावान सेवा देऊ शकतो.

 5. कौटुंबिक लाभ

 निधनानंतर पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या पत्नी/पती किंवा अपत्याला हस्तांतरित केली जाते. त्यामुळे कुटुंबालाही संरक्षण मिळते. हे NPS मध्ये फार मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध आहे.

 6. आर्थिक साक्षरतेची गरज नाही

 OPS मध्ये गुंतवणूक कशी करायची, कोणता पर्याय निवडायचा, मार्केटचा अभ्यास इ. गोष्टींची गरज लागत नाही. पेन्शन आपोआप सुरू होते आणि नियमित मिळते.

 OPS का पुन्हा लागू करावी अशी मागणी होतेय?

•  NPS मध्ये गुंतवणुकीचा परतावा बाजारावर अवलंबून असतो. त्यामुळे उत्पन्नात अनिश्चितता असते.
• वृद्धापकाळात नियमित मासिक उत्पन्न ही एक मोठी गरज आहे, जी NPS पूर्ण करू शकत नाही.
• अनेक राज्य सरकारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा OPS लागू करण्याचे पाऊल उचलले आहे. उदा. राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, झारखंड.

 जुनी योजना आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत आहे का?

•  हे एक वादग्रस्त आणि महत्त्वाचे मुद्दे आहे. काही अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की:
•  जुनी योजना सरकारवर आर्थिक भार टाकते.
•  पेन्शनसाठी कोणताही निधी संकलित केला जात नाही (non-contributory), त्यामुळे दीर्घकालीन शाश्वतता कमी आहे.
• मात्र याउलट, कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकार अनेक क्षेत्रांत सबसिडी देते, कर्ज माफ करते; त्यामानाने पेन्शन ही कर्मचाऱ्याचा हक्काची बाब आहे.

 जुनी योजना VS नवी योजना: थोडक्यात तुलना

    मुद्दाजुनी योजना (OPS)नवी योजना (NPS)मासिक पेन्शननिश्चितअनिश्चितकर्मचारी योगदानलागत नाहीआवश्यक (10%)महागाई भत्ताहोयनाहीपेन्शनचे स्वरूपआजीवनअंशतः एकरकमी + वार्षिकीआर्थिक शाश्वतताकमीअधिकपारदर्शकतानाहीहोयखाजगी क्षेत्रासाठीनाहीहोय

 जुनी पेन्शन योजना फायदेशीर का आहे?

जुनी पेन्शन योजना ही "हमी असलेली उत्पन्न योजना" आहे. जेव्हा एखादा कर्मचारी ३०-३५ वर्षे सरकारी सेवेत काम करतो, तेव्हा निवृत्तीनंतर त्याला निश्चित उत्पन्नाची हमी असणे ही त्याच्या कुटुंबासाठीही अत्यंत आवश्यक ठरते.

• नियमित उत्पन्न
• महागाई भत्ता
• सामाजिक सुरक्षितता
• कुटुंबासाठी सुरक्षा

 हे सर्व फायदे लक्षात घेता, जुनी योजना आजही एक मानवी आणि कर्मचारी हिताची योजना मानली जाते.

 अंतिम विचार

 अर्थव्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आरोग्याच्या दृष्टीने सरकारला शाश्वत उपाय शोधावे लागतील. मात्र, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेला सन्मान आणि स्थैर्य देण्यासाठी जुनी योजना ही अत्यंत उपयोगी ठरते, हे निश्चित.