भारतात महागाई वाढ, त्या वाढलेल्या किमतीवर ;लावला जातोय विविध प्रकारचा कर:

रुपयाची घसरण, वाढती महागाई , अती उच्च कर .

    भारतात एकीकडे विविध प्रकारचे कर (Taxes) लावले जात आहेत, तर दुसरीकडे जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती दिवसेंदिवस गगनाला भिडत आहेत. या दुहेरी आर्थिक फटक्यामुळे सामान्य माणूस अक्षरशः पिळून निघतो  आहे. 

    वाढत्या महागाई आणि कर आकारणीच्या सद्यस्थितीबद्दल समजून घेण्यासाठी खालील मुद्दे     विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे.वाढती महागाई: कारणे आणि परिणाम (Rising Inflation: Causes and Effects)महागाई म्हणजे वस्तू आणि सेवांच्या किमतीत होणारी वाढ, ज्यामुळे पैशाची खरेदी शक्ती कमी होते. गेल्या काही काळापासून भारतात महागाई एक मोठी समस्या बनली आहे. ( या ब्लॉग मधिल 2 व्हिडिओ नक्की पाहा )

याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:-

1. जागतिक कारणे (Global Factors):

2.देशांतर्गत कारणे (Domestic Factors):

 🧾 भारतातील करप्रणालीचे स्वरूप:

 भारतात करप्रणाली मुख्यतः दोन प्रकारची आहे:

•   थेट कर (Direct Taxes) - उदा. Income Tax
•    अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) - उदा. GST, Excise Duty, VAT
•   थेट कर (Income Tax):

   तुमच्या उत्पन्नानुसार तुम्हाला सरळपणे सरकारला कर द्यावा लागतो. 

सध्याच्या नियमांनुसार ₹2.5 लाखापेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती Income Tax च्या कक्षेत येतात.

 👉 अप्रत्यक्ष कर:

 Ÿ  आपण वस्तू किंवा सेवा घेताना नकळत GST भरत असतो.

 Ÿ  उदाहरणार्थ: दूधावर 0%, शॅम्पूवर 18%, रेस्तराँ बिलावर 5-18% GST.

 Ÿ  पेट्रोल व डिझेलवर GST नाही, पण Excise Duty व State VAT यामुळे एकूण किंमत दुपटीने वाढते.

 📈 वाढती महागाई – वास्तव काय आहे?

 🔹 अन्नधान्य:

 Ÿ  कांदे, टोमॅटो, डाळी यांच्या किमती २०२5 मध्ये दुपटीने वाढल्या.

 Ÿ  रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू सर्वसामान्यांसाठी परवडणाऱ्या राहिलेल्या नाहीत.

 🔹 इंधन:

 Ÿ  पेट्रोल: ₹110+ प्रति लिटर (अनेक राज्यांत)

 Ÿ  डिझेल: ₹95+ प्रति लिटर

 Ÿ  LPG सिलेंडर: ₹1000 ते ₹1200

या किमतीतले सुमारे ५०% पेक्षा जास्त भाग हा कर असतो!

•  🔹 शिक्षण आणि आरोग्य:
•  खासगी शाळा व कॉलेजांचे शुल्क वाढत चालले आहे.
•  हॉस्पिटल बिलातही अनेक प्रकारचे अप्रत्यक्ष कर लपलेले असतात.

 🙍‍♂️ सामान्य नागरिकावर परिणाम:

             Ÿ  पगार वाढत नाही, पण खर्च वाढतोय.

             Ÿ  Savings कमी होत आहेत.

             Ÿ  कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले.

             Ÿ  मानसिक तणाव व नैराश्य वाढते आहे.

 🏛️ सरकारचे कारणे आणि भूमिका:

 सरकार म्हणते की:

 Ÿ  विकास प्रकल्पांसाठी पैसा लागतो.

 Ÿ  रस्ते, मेट्रो, पाणी योजना, आरोग्य योजना यासाठी निधी उभारावा लागतो.

 Ÿ  "सबका साथ, सबका विकास" हे उद्दिष्ट आहे.

 पण प्रश्न असा आहे की:

 Ÿ  हा विकास सर्वांपर्यंत पोहोचतोय का?

 Ÿ  प्रत्येक गावात रस्ता, आरोग्य केंद्र, शाळा व्यवस्थित आहेत का?

 Ÿ  ज्या योजना जाहीर केल्या जातात, त्या १००% पारदर्शक पद्धतीने राबवल्या जातात का?

💸 भारताच्या करातून येणारे उत्पन्न:

 वर्षसरकारला मिळालेला कर महसूल (₹ कोटी)2020 ₹19 लाख कोटी2023₹26 लाख कोटी 2025* ₹30 लाख कोटी (अंदाजित)

 पण या वाढत्या महसुलातून किती पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत, विद्यार्थी / रुग्णांपर्यंत, मजुरांपर्यंत पोहोचतो?

 🔎 खास मुद्दे – जे अनेकांना माहिती नसतात:

 Ÿ  तुमचा मोबाईल रिचार्ज प्लॅनही 18% GST सह येतो.

 Ÿ  Movie tickets, Online shopping, Hotel bookings वरही GST आहे.

  Ÿ  काही विमा पॉलिसीजवरही GST आहे.

 💥 नागरिकांची मनोवृत्ती – संतप्त पण शांत!

 Ÿ  सोशल मीडियावर असंतोष व्यक्त होतो.

 Ÿ  पण मताधिकार वापरताना हा संताप विसरून जातो.

 Ÿ  कधी नागरिक स्वतःही कर चुकवतात, ज्यामुळे संपूर्ण प्रणाली बिघडते.

 🧭 उपाय काय असू शकतो?

 ✅ शासनासाठी:

Ÿ  कर रचना पारदर्शक ठेवावी.

Ÿ  दुहेरी कर (Double Taxation) थांबवावी.

Ÿ  विकास योजनांचे सोशल ऑडिट नियमितपणे करावे.

Ÿ  महागाई नियंत्रणासाठी वस्तूंवर सबसिडी द्यावी.

✅ नागरिकांसाठी:

 Ÿ  कर भरणे ही जबाबदारी मानावी, पण त्यावर प्रश्नही विचारावेत.

 Ÿ  स्थानिक राजकारणात सक्रिय सहभाग घ्यावा.

 Ÿ  मतदान करताना विकास व पारदर्शकतेचा विचार करावा.

 Ÿ  सोशल मीडियावर केवळ राग व्यक्त न करता माहितीपूर्ण संवाद घडवावा.

     📹 व्हिडीओ क्लायमॅक्ससाठी डायलॉग:

 "मी देशासाठी कर देतो. पण माझ्या गावात अजून रस्ते नाहीत… माझ्या आईच्या उपचारांना अद्याप अनुदान मिळालं नाही… माझं शिक्षण अद्याप कर्जावर चालतं… हाच तर प्रश्न आहे, साहेब! मी देशासाठी कर देतो, पण देश माझ्यासाठी काय देतो?"

.

   

1. जागतिक कारणे (Global Factors):

 कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती (High Crude Oil Prices): भारत आपल्या गरजेच्या ८०% पेक्षा जास्त कच्चे तेल आयात करतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास (उदा. युद्धजन्य परिस्थिती, मागणी-पुरवठा असंतुलन), देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढतात. याचा परिणाम वाहतूक खर्चावर होतो आणि त्यामुळे भाजीपाला, फळे आणि इतर सर्व वस्तूंच्या किमती वाढतात.

 आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील अडथळे (Supply Chain Disruptions): कोविड-१९ महामारी आणि इतर जागतिक घटनांमुळे वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. यामुळे अनेक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होऊन त्यांच्या किमती वाढल्या आहेत.

 इतर वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय किमती: खाद्यतेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि इतर कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्याचा थेट परिणाम भारतातील किमतींवर होतो.

2. देशांतर्गत कारणे (Domestic Factors):

 अन्नधान्य महागाई (Food Inflation): अवकाळी पाऊस, हवामानातील बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. यामुळे भाजीपाला, फळे, कडधान्ये आणि इतर अन्नधान्याच्या किमतीत मोठी वाढ दिसून येत आहे.

 वाढलेली मागणी (Increased Demand): अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्उभारीमुळे ग्राहकांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. जेव्हा मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त होते, तेव्हा वस्तूंच्या किमती वाढतात.

 किमान आधारभूत किंमत (MSP): सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या पिकांना मिळणाऱ्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ केल्याने, बाजारात त्या वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात.

कर आकारणीची सत्य परिस्थिती (The Reality of Taxation)

आपण खरेदी करत असलेल्या प्रत्येक वस्तू आणि सेवेच्या किमतीत करांचा मोठा वाटा असतो. सामान्य माणसावर परिणाम करणारे मुख्य कर खालीलप्रमाणे आहेत:

1. वस्तू आणि सेवा कर (GST - Goods and Services Tax):

 GST हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे जो देशातील बहुतेक वस्तू आणि सेवांवर लावला जातो.

 GST चे वेगवेगळे स्लॅब आहेत (उदा. 5%, 12%, 18%, 28%). जीवनावश्यक वस्तू करमुक्त किंवा कमी स्लॅबमध्ये आहेत, तर अनेक दैनंदिन वापराच्या वस्तू आणि सेवा उच्च स्लॅबमध्ये येतात.

 सरकार जेव्हा एखाद्या वस्तूवरील GST दर वाढवते, तेव्हा तिची किरकोळ किंमत थेट वाढते. यामुळे सर्वसामान्यांच्या बजेटवर ताण येतो.

2. इंधनावरील कर (Taxes on Fuel):

 पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा मोठा भाग केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर असतात (Excise Duty आणि VAT).

 आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यावर, सरकारसमोर एक आव्हान असते. जर सरकारने कर कमी केले तर लोकांना दिलासा मिळतो, पण सरकारचा महसूल कमी होतो, ज्याचा परिणाम विकास कामांवर आणि सामाजिक योजनांवर होऊ शकतो. त्यामुळे अनेकदा इंधनावरील कर चढेच राहतात.

3. आयकर (Income Tax):

 आयकर दरांमध्ये थेट वाढ झाली नसली तरी, वाढत्या महागाईमुळे लोकांच्या पगाराची किंवा उत्पन्नाची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. म्हणजे, तेवढ्याच पैशात आता कमी वस्तू खरेदी करता येतात. त्यामुळे बचत करणे आणि खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.

"सत्य परिस्थिती" काय आहे? (What is the "True Situation"?)

"सत्य परिस्थिती" ही गुंतागुंतीची असून ती पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून आहे:

सर्वसामान्यांसाठी: सामान्य माणसासाठी सत्य परिस्थिती म्हणजे वाढलेले घरखर्च, महागलेले पेट्रोल-डिझेल, मुलांच्या शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि उत्पन्नाच्या तुलनेत कमी होणारी बचत. त्यांच्यासाठी महागाई आणि कर हे त्यांच्या दैनंदिन जीवनावरील थेट आक्रमण आहे.

भारत एक महान राष्ट्र आहे, पण त्याची आर्थिक ताकद ही फक्त उद्योगपतींच्या हातात न देता  सर्वसामान्यांच्या हक्कातही यावी, हीच खरी लोकशाही.

 आपण कर देतो, हे देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. पण त्या करांचा योग्य वापर होणे हे आपल्या अधिकारांतही आहे. 

सरकारसाठी: सरकारसाठी सत्य परिस्थिती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय दबाव, महसूल गोळा करण्याचे आव्हान आणि देशांतर्गत विकास योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी यांच्यातील संतुलन साधणे. कर कमी केल्यास महसूल घटतो आणि विकास खुंटतो, तर कर वाढवल्यास जनतेचा रोष ओढवतो.

 व्यावसायिकांसाठी: व्यावसायिकांसाठी कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती आणि वाहतूक खर्च ही मोठी समस्या आहे. हा वाढीव खर्च ते ग्राहकांवर टाकतात, ज्यामुळे महागाई आणखी वाढते.

    एकंदरीत, सध्याची आर्थिक परिस्थिती सर्वसामान्यांसाठी आव्हानात्मक आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत कारणांमुळे महागाई वाढत आहे आणि करांचा बोजाही जाणवत आहे. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी, त्याचे परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागेल.