‘सिंधू स्ट्राइक’ मुळे पाकिस्तानवर काय परिणाम होतील?

1965, 1971, करगिल तीन युद्धांमध्येही थांबला नाही पाणीपुरवठा. पण ‘सिंधू स्ट्राइक’मुळे पाकिस्तानला काय-काय नुकसान होऊ शकतं?

भारत आणि पाकिस्तान यांचं नातं कायमच संघर्षमय आणि तणावपूर्ण राहिलं आहे. स्वतंत्रतेपासून आजपर्यंत अनेक युद्धं, दहशतवादी हल्ले आणि सीमावाद या दोन्ही देशांमध्ये झाले आहेत. अशा परिस्थितीतही एक गोष्ट मात्र भारताने कायम राखली होती – ती म्हणजे सिंधू पाणी कराराचं पालन.

     पण आता बदलते जागतिक राजकारण, दहशतवाद आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने भारत ‘सिंधू स्ट्राइक’ या धोरणाचा अवलंब करत आहे. म्हणजेच, सिंधू नदीचं पाणी थांबवणं, वळवणं किंवा त्यावर पूर्णतः नियंत्रण मिळवणं. हे पाऊल पाकिस्तानसाठी फार मोठं आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय नुकसान करणाऱं ठरू शकतं.

सिंधू पाणी करार काय आहे?

1960 साली भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयूब खान यांच्या दरम्यान 'सिंधू पाणी करार' झाला. जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीनं झालेल्या या करारानुसार, सिंधू, झेलम आणि चेनाब या नद्या पाकिस्तानला, तर रावी, ब्यास आणि सतलज या नद्या भारताला देण्यात आल्या.

 भारत वरच्या प्रवाहावर असूनही या कराराचं काटेकोर पालन करत आला आहे. 1965, 1971 आणि 1999 करगिल युद्धांच्या काळात देखील भारताने कधीही पाकिस्तानकडे जाणारं पाणी थांबवलं नाही.

पण आता ‘सिंधू स्ट्राइक’ म्हणजे काय?

‘सिंधू स्ट्राइक’ हा भारताने घेतलेला एक रणनीतिक पवित्रा आहे, ज्यामध्ये भारत पाकिस्तानकडे जाणाऱ्या पाण्यावर नियंत्रण मिळवण्याचा विचार करत आहे. म्हणजेच भारत आपल्या अधिकारातील पाणी पूर्णतः वापरण्यास सुरुवात करणार आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या शेती, पिण्याचं पाणी, आणि वीज निर्मितीवर परिणाम होऊ शकतो.

पाकिस्तानला कोणकोणत्या पातळीवर नुकसान होऊ शकतं?

1. शेतीवर थेट परिणाम

पाकिस्तानच्या जवळपास 90% शेती सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवर आधारित आहे. विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतात सिंचनासाठी हे पाणी वापरलं जातं. जर भारताने वरच्या प्रवाहावर धरणं बांधली किंवा कालवे वळवले, तर पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे.

 2. वीज निर्मिती ठप्प होण्याची शक्यता

पाकिस्तानमध्ये अनेक जलविद्युत प्रकल्प (hydroelectric projects) आहेत, जे झेलम आणि सिंधू नदीवर अवलंबून आहेत. जर पाण्याचा प्रवाह कमी झाला, तर वीज निर्मितीत मोठी घट होईल. त्यामुळे उद्योगधंदे,घरगुती वापर, आणि इतर सेवांवरही परिणाम होईल.

 3. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई

कराची, लाहोर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी सिंधू नदीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतात. जर पाण्याचा पुरवठा खंडित झाला, तर नागरिकांना भयानक पाण्याच्या टंचाईला सामोरं जावं लागेल.

 4. आर्थिक घसरण

शेती आणि ऊर्जा या दोन मुख्य स्तंभांवर पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था उभी आहे. हे दोन्ही क्षेत्र कोलमडल्यास बेरोजगारी, महागाई आणि अन्नधान्याच्या तुटवड्याचा फटका बसेल.

 5. सामाजिक अशांतता

जेव्हा मूलभूत गरजा – अन्न, पाणी, वीज – या पूर्ण होत नाहीत, तेव्हा समाजात अस्थिरता वाढते. विरोधी गटांकडून सरकारविरोधी आंदोलनं, बंडखोरी आणि अराजकतेची शक्यता वाढू शकते.

 6. राजकीय दबाव आणि अस्थिरता

देशांतर्गत असंतोष वाढल्यास पाकिस्तानच्या सरकारवर तणाव वाढेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पाकिस्तानची प्रतिमा डागाळेल.

भारताची भूमिका – का घेतला हा निर्णय?

भारत दहशतवादाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेत आहे. पुलवामा, उरी, पठाणकोट अशा हल्ल्यांनंतर भारताने “पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाहीत” असं स्पष्ट म्हटलं होतं. या पार्श्वभूमीवर भारताने सिंधू पाण्याबाबतची आपली धोरणं नव्याने आखणं सुरू केलं आहे

यात भारत:

• झेलम आणि चेनाब नद्यांवर धरणं बांधत आहे.
• वाढीव सिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी प्रकल्प राबवत आहे.
• आपल्या हक्कातील पाणी पूर्णतः वापरण्याचा विचार करत आहे.
• अंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार भारत काय करू शकतो?

सिंधू करारानुसार भारताला वरच्या प्रवाहावर “non-consumptive use” (जसं की वीज निर्मिती) करता येतो. भारत हेच धोरण स्वीकारून, पाणी थांबवण्याऐवजी ते वळवण्याचा विचार करत आहे, जे कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे

सिंधू स्ट्राइक म्हणजे फक्त पाणी थांबवणं नाही, ती एक रणनीती आहे.

‘सिंधू स्ट्राइक’ म्हणजे केवळ नद्यांचा प्रवाह रोखणं नाही, तर तो एक व्यापक भूराजकीय (geopolitical) संदेश आहे. यामुळे पाकिस्तानवर सर्व स्तरांवर दबाव निर्माण होतो. युद्धाशिवाय शत्रूपर राष्ट्रावर प्रभाव टाकण्याचा हा एक 'वॉटर वेपन' म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

    भारताने युद्धाच्या काळातही जो संयम दाखवला, तो आता राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने बाजूला ठेवला जात आहे. आणि हे पाऊल केवळ पाकिस्तानसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी एक संदेश आहे – भारत आता आपल्या पाण्यावर हक्काने आणि अधिकाराने उभा राहणार आहे.