भारतात कृषी उत्पन्नावर आता कर आकारला जावा का? (agricultural Curbing Tax Evasion)

  

 भारतात कृषी उत्पन्नावर (agricultural income) आता कर आकारला जावा का, हा एक दीर्घकाळ चाललेला आणि अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय आहे. सध्या, भारतात कृषी उत्पन्न हे आयकर कायद्याच्या कलम 10(1) नुसार आयकरमुक्त (exempt from income tax) आहे. मात्र, यावर नेहमीच चर्चा आणि वाद होत आले आहेत.

सध्याची स्थिती (Current Status):

केंद्र सरकारकडून आयकर सूट: भारतीय आयकर कायदा, 1961 नुसार, कृषी उत्पन्नावर केंद्र सरकार कोणताही आयकर लावत नाही.

राज्यांना कर लावण्याचा अधिकार: भारतीय संविधानाच्या सातव्या परिशिष्टानुसार (Seventh Schedule), राज्यांना कृषी उत्पन्नावर कर लावण्याचा अधिकार आहे. काही राज्यांनी (उदा. केरळ, तामिळनाडू, आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा) काही प्रमाणात कृषी उत्पन्नावर कर लावला आहे, विशेषतः मोठ्या व्यावसायिक शेती (plantation) किंवा मोठ्या बागायतीसाठी.

अप्रत्यक्ष कर आकारणी (Partial Integration): जरी कृषी उत्पन्न थेट करमुक्त असले तरी, जर एखाद्या व्यक्तीला कृषी आणि गैर-कृषी (non-agricultural) दोन्ही उत्पन्न असेल आणि त्याचे गैर-कृषी उत्पन्न मूलभूत कर सवलत मर्यादेपेक्षा (basic exemption limit) जास्त असेल, तर कर दर निश्चित करण्यासाठी कृषी उत्पन्न हे एकूण उत्पन्नात (total income) समाविष्ट केले जाते. याचा अर्थ कृषी उत्पन्न थेट करपात्र नसले तरी, ते गैर-कृषी उत्पन्नावर लागू होणारा कर दर वाढवू शकते.

नवीन बदल (संभाव्य): 'इन्कम टॅक्स बिल 2025' (जे अजून विधेयक स्वरूपात आहे आणि कायदा नाही) नुसार, काही कृषी-संबंधित उत्पन्नांवर कर लावण्याचे बदल प्रस्तावित केले आहेत. उदा. शहरी भागातील शेतजमिनीतून मिळणारे भाडे, मोठ्या व्यावसायिक रोपवाटिकांचे (nursery) उत्पन्न, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि मत्स्यपालन यातून मिळणारे उत्पन्न आता कृषी उत्पन्न मानले जाणार नाही आणि ते करपात्र असेल. तसेच, कृषी उत्पादनावर जास्त मूल्यवर्धन (value addition) केल्यास तो भाग देखील करपात्र ठरू शकतो.

कृषी उत्पन्नावर कर आकारणी करावी या बाजूचे युक्तिवाद (Arguments For Taxing Agricultural Income):

* समानता आणि निष्पक्षता (Equity and Fairness):

इतर सर्व उत्पन्न गट (नोकरदार, व्यावसायिक) त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरत असताना, केवळ कृषी उत्पन्न करमुक्त ठेवणे हे असमानता निर्माण करते.

श्रीमंत शेतकरी आणि मोठे जमीनदार, ज्यांचे उत्पन्न करोडो रुपयांमध्ये असू शकते, त्यांनाही आयकर भरावा लागत नाही, ज्यामुळे करप्रणालीमध्ये विसंगती येते.

 * महसूल वाढ (Revenue Generation):

 कृषी उत्पन्नावर कर आकारल्यास सरकारला मोठा अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो, जो ग्रामीण विकास, कृषी पायाभूत सुविधा आणि    शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी वापरला जाऊ शकतो. एका अंदाजानुसार, केवळ 5% श्रीमंत शेतकऱ्यांवर कर लावल्यास ₹30,000 कोटी वार्षिक महसूल मिळू शकतो.

* कर चुकवेगिरीला आळा (Curbing Tax Evasion): 

* काही लोक कृषी उत्पन्न करमुक्त असल्याचा फायदा घेऊन, काळा पैसा (black money) कृषी उत्पन्न म्हणून दाखवून तो पांढरा करतात (money laundering). कर लावल्याने या प्रकारांना आळा बसेल.

*अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण (Economic Integration):

* कृषी क्षेत्राला इतर क्षेत्रांच्या बरोबरीने करप्रणालीत आणल्यास अर्थव्यवस्थेचे अधिक एकत्रीकरण होईल.

* संसाधनांचे योग्य वाटप (Optimal Resource Allocation):

* जेव्हा मोठे उत्पन्न करमुक्त राहते, तेव्हा संसाधनांचे वाटप योग्य प्रकारे होत नाही. कर लावल्याने संसाधने अधिक उत्पादक क्षेत्रांकडे वळवली जाऊ शकतात.

कृषी उत्पन्नावर कर आकारणी करू नये या बाजूचे युक्तिवाद (Arguments Against Taxing Agricultural Income):

* छोटे आणि अल्पभूधारक शेतकरी (Small and Marginal Farmers):

* भारतातील बहुसंख्य शेतकरी हे लहान आणि अल्पभूधारक आहेत, ज्यांचे उत्पन्न खूपच कमी असते आणि ते कुटुंबाचे पालनपोषण कसेबसे करतात. त्यांच्यावर कर लादल्यास त्यांचे जीवन आणखी कठीण होईल.

* शेती अनिश्चित असते - दुष्काळ, पूर, नैसर्गिक आपत्त्या, पिकांचे नुकसान आणि बाजारातील चढ-उतार यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कधी स्थिर नसते.

* राजकीय संवेदनशीलता (Political Sensitivity):

* भारतात शेतकरी हा एक मोठा आणि महत्त्वाचा मतदार गट आहे. कृषी उत्पन्नावर कर लावणे हा एक अत्यंत राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील निर्णय आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याची शक्यता आहे.

* प्रशासकीय आव्हाने (Administrative Challenges):

* शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची नोंद ठेवणे आणि त्यावर कर आकारणे हे एक मोठे प्रशासकीय आव्हान आहे, कारण भारतातील कृषी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात असंघटित (unorganized) आहे आणि रोख व्यवहार जास्त असतात.

* प्रत्येक शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाची अचूक गणना करणे कठीण आहे.

* राज्य सरकारांचा अधिकार (State Governments' Prerogative):

* संविधानानुसार कृषी उत्पन्नावर कर लावण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. केंद्र सरकार थेट कर लावू शकत नाही. राज्यांमध्ये एकसमान करप्रणाली लागू करणे कठीण आहे.

* विकास आणि प्रोत्साहन (Development and Incentives):

* कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी कर सूट आवश्यक आहे असे मानले जाते.

    कृषी उत्पन्नावर कर आकारणी करावी की नाही हा एक जटिल प्रश्न आहे, ज्यामध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय पैलूंचा समावेश आहे. बहुतेक तज्ञ असे सुचवतात की, भारतातील सर्व शेतकऱ्यांवर कर लावणे योग्य नाही, कारण बहुसंख्य शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आहेत.

मात्र, अत्यंत श्रीमंत शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रातील मोठे व्यावसायिक (agribusinesses), ज्यांचे उत्पन्न खूप जास्त आहे आणि जे करमुक्ततेचा गैरफायदा घेतात, त्यांच्यावर कर लावला जावा, असा युक्तिवाद अनेकदा केला जातो. यासाठी एक श्रेणीबद्ध प्रणाली (graded system) किंवा थ्रेशोल्ड (threshold) निश्चित करून केवळ मोठ्या उत्पन्नावर कर लावण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे लहान शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळेल आणि सरकारला अतिरिक्त महसूल मिळेल.

हा एक असा मुद्दा आहे ज्यावर भविष्यात सरकार आणि धोरणकर्त्यांना विचार करावा लागणार आहे.